लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल

Niroj Poudelनिरोज पौडेल (२५)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशलाई संस्थागत (आगामी संविधानमा उल्लेख) गर्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै भएकोले प्रतिष्प्रर्धात्मक बहूदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक दलहरु जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधिको रुपमा लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका भावना र मर्मलाई संविधानमा समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आप्mनो संविधान आपैmं बनाउन पाउने (आप्mनो भोट आपैmं छनौट गर्न पाउने) व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष र मिश्रीतलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हुन् । राज्यमा वस्ने सबै नागरीक कानूनको हेराईमा वरावर र समान हुन्छन् अनि त्यहांको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “ टोरीज” विरुद्ध “ हेविग्ज” समूह पछि वेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको हो । जहाँ लोकतन्त्र (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन मार्फत चुनिएर सरकार (राज्य र सत्ता) संचालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देज हुदैन । राजनीतिक दलले खुल्ला(स्वतन्त्र) रुपमा आप्mनो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणापत्र(प्रतिवद्धता) मार्फत जनता समक्ष लैजान्छन् । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनौट गर्न कुनैपनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुंदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि लोकतन्त्र र राजनीतिक दलका वारेमा धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, बहस, छलफल भएका छन् । कसैले लोकतन्त्रको विजयको उद्घोष गरेका छन् त कसैले संघियता विरोधीको जीतको संज्ञा दिएका छन् । जे होस् जनताको मतलाई स्वीकार्नै पर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । बहूदलीय प्रणालीमा दर्जनौं राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा समावेश भएका हुन्छन् तर धेरै कम दललाई मात्र चुनाव जित्ने र वास्तविक राजनीतिक सत्ता हातपार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ जहाँ जनभावना अनुसार शक्ति र सत्तामा रहेर जनताकै लागि काम गर्छ । जनभावना (परिवर्तन) लाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकबाद (निरंकुशता) जन्मन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रक्रिया मार्फत मात्र हुन्छ । त्यसको लागि आवधिक (नियमित) निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल संधै सफल हुन्छन् भन्ने छैन असफल पनि हुन सक्छन् । आन्तरिक (संगठनिक) वा वाह्य कारणबाट तर समग्र लोकतान्त्तिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुंदैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तिलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति (संविधान साथै विकास) दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आम जनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।

राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुंदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एक आपसमा मेल (समझदारी) नहुँदा कुनै एक वा दुवै (राजनीतिक दल र लोकतन्त्र) कमजोर हुन्छ । जसबाट समाज (राष्ट्र) मा द्धन्द्ध, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सँधै निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि वढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहना अनुसार अगाडि वढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व (समूह) हरु लागि परेका हुन्छन् । उनीहरुको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आप्mनो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरुमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती छ त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको नै । साउदी अरव, बहराईन, सयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रिक साशन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युवामा साम्यवादी एकतन्त्रिय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, शैनिक शासन र कम्युनिष्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिष्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भएपनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकोले कम्युनिष्ट शासन पनि असफल हुंदैछ । रसिया(सोभियत सघ ) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।

राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि जनताले फेरी पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत आगामी संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्ति, समूह (राजनीतिक दल) ले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछ । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा नेतृत्व साथै सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ । यो अवसर पटक पटक आउने पनि छैन र संविधान निर्माण गर्ने जस्तो कुरा राजनीतिक दलको घोषणापत्र(दस्तावेज) नभएर देशमा रहेका सम्पूर्ण शक्ति (जनता) को प्रतिनिधि हुने खालको हुने भएकोले सम्पूर्ण दलको जिम्मेवारी वरावरी रहन्छ । यसो भएको खण्डमा मात्र लोकतान्त्रिक संविधान वन्छ त्यो सवैको हितमा हुन्छ । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा देशलाई निकास दिन सक्ने वैधानिक शक्ति(निकाय) राजनीतिक दल हुन् । २००७, २०४६, २०६२।६३ मा भएका जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि राजनीतिक दलले नै गरेका थिए । जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, संस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने देखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानून तथा नीति निर्माण गर्ने, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका प्रतिपक्षमा रहेर आलोचना गर्ने काम पनि राजनीतिक दलले नै गर्दछन् । त्यसैले राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल (वि.सं. १९९३) मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । जुन वि.सं. २००७ सालमा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणाशासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनैतिक क्रियाकलाप संचालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुगेको छ । त्यसपछि २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष पंचायति व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्ष हुंदैनथ्यो र पाउंदैन्थ्यो । तैपनि दलहरुले भूमिगत रुपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका संगठन नीति, कार्यक्रम खारेज संगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो । त्यससंगै राजनीतिक दलको सक्रियता वढ््न गयो । फेरी ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समिकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखाप¥यो । जसले २०६२।६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाइ संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापना देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा भूमिका कहिले वढी र कहिले कम रुपमा रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँुदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । आगामी बन्ने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति(संस्था) बाट संविधानलाई भंग गरी आप्mनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने स्थान दिइनुहुंदैन, त्यसबाट फेरी निरंकुशता (अधिनायकवाद) जन्मन सक्छ । त्यसैले समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी संविधान नबनुन्जेलसम्म एकता गरेर बढ्नु उचित हुन्छ ।
राजनैतिक दल समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिको समूह हो जुन कानुनको अधिनमा रहेर जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको लागि संधै प्रयत्नशिल रहन्छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, संप्रभुताको पक्षमा हुनुपर्दछ । क्षेत्रगत, जातीगत, धार्मिक उद्देश्यले खोलिएका दलहरु जनताको पक्षमा हुंदैनन्, तिनिहरुले समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छन् । राजनीतिक दलले सरकार र जनताको सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गर्नुपर्दछ । सांगठनिक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र दलमा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया, सक्षम कार्यकर्ता भएमा त्यो दल ठूलो दल बन्छ । जसलाई सबैको (जनताको) समर्थन प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन नै राजनीतिक दलको परीक्षा हो । यसमा उनीहरु विजय÷पराजय हुन्छन् जसबाट दलको हालको अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रिया, अवस्था र लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु पनि राजनीतिक दल हुन् । जसले राजनीतिक विचारको प्रयोग गरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दछन् । राजनीतिक दलको स्वरुप, कार्यकर्ताको संख्या, विचारधारा, उपस्थिति, निर्वाचन परिणामबाट थाहा पाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलको सक्रियता निर्वाचनमा वढी र अन्य समयमा कम(निष्कृय) हुने गर्दछ । मुख्यतया विचारको आधारमा राजनैतिक दललाई ३ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी । वामपन्थी विचारधारा भएका दलहरु समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्न अहिलेको राज्य संरचनालाई पुरै परिवर्तन गरेर आन्दोलन वा क्रान्तिको माध्यमबाट मात्र परिवर्तन संभव छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । दक्षिणपन्थी चैं परिवर्तन चाहंदैनन् । अहिलेको संरचना टिकाउन प्रयत्नरत हुन्छन् । दक्षिणपन्थीलाई यथास्थितिवादी पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी मध्यमार्गी परिवर्तन चाहन्छन् तर आन्दोलन वा क्रान्तिबाट नभई भइरहेको संरचनामा सुधार गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विचार(मान्यता) अनुरुप अगाडि वढेका हुन्छन् ।

अहिले राजनीतिक दलको मुख्य कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत कुराहरु संघीयता, राज्य पुनसंरचना, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता र देशमा पछाडी परेका, पारिएका क्षेत्र, जात, लिंग, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व आगामी संविधानमा गर्नु हो । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासनको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । राष्ट्रियता, स्थानीय जनताको देशका सम्पूर्ण श्रोत साधनमा पहुँच, वालिग मताधिकार, बहूदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्रता, अखण्डता आदिको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ । राजनीतिक स्थायित्वका साथै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकोले यसलाई पूरा गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकोले संवैधानिक बाटो(सरकार) मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुका साथै देशलाई हामी(नेपाली) ले भन्ने गरेको नयाँ नेपालको गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलले नेपाल (समाज, राष्ट्र) ले चाहेजस्तो संघीय लोकतन्त्र सहितको गणतान्त्रिक संविधनका लािग सहमति र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

nirojpaudel2000@gmail.com
समाजशास्त्र पहिलो वर्ष
समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रिय बिभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
किर्तिपुर

(यो लेख गोरखापत्र दैनिकमा २१ पौष, २०७० मा प्रकाशित भएको छ ।)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: