Monthly Archives: January, 2014

Caste System in Nepal: Past and Present by Bishwo Bhakta Dulal ‘Aahuti’

Advertisements

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल

Niroj Poudelनिरोज पौडेल (२५)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको छ । यसरी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशलाई संस्थागत (आगामी संविधानमा उल्लेख) गर्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै भएकोले प्रतिष्प्रर्धात्मक बहूदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक दलहरु जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधिको रुपमा लोकतन्त्र, जनआन्दोलन र अन्य आन्दोलनका भावना र मर्मलाई संविधानमा समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आप्mनो संविधान आपैmं बनाउन पाउने (आप्mनो भोट आपैmं छनौट गर्न पाउने) व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष र मिश्रीतलाई लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा मतदताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीति निर्माण गर्दछन् भने मिश्रीत लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधि मार्फत हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको दुई मुलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हुन् । राज्यमा वस्ने सबै नागरीक कानूनको हेराईमा वरावर र समान हुन्छन् अनि त्यहांको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “ टोरीज” विरुद्ध “ हेविग्ज” समूह पछि वेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको हो । जहाँ लोकतन्त्र (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन मार्फत चुनिएर सरकार (राज्य र सत्ता) संचालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देज हुदैन । राजनीतिक दलले खुल्ला(स्वतन्त्र) रुपमा आप्mनो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणापत्र(प्रतिवद्धता) मार्फत जनता समक्ष लैजान्छन् । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनौट गर्न कुनैपनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुंदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । Continue reading →